Union Home and Cooperation Minister, Amit Shah, and Union Chemicals and Fertilizers & Health and Family Welfare Minister, Dr Mansukh Mandaviya, took center stage at the National Mega Conclave on “PACS as Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra,” a significant event focusing on cooperative initiatives.
The conclave, organized under the theme “Sahakar – se – Samriddhi,” by NCDC, aimed to showcase the substantial strides made by the Ministry of Cooperation and the advancements achieved thus far.
Shah emphasized the transformative impact of allowing PACS to open Jan Aushadhi Kendras, asserting that the benefits would not only reach cooperative societies but also trickle down to the most vulnerable segments of society. Over the last nine years, approximately Rs. 26,000 crores of savings for the economically disadvantaged have been realized through Jan Aushadhi Kendras. These centers offer generic medicines at 50-90% of market prices, ensuring affordable healthcare for all.
The Ministry of Cooperation has redefined the role of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) through
The Union Minister highlighted key government initiatives such as Ayushman Bharat, Mission Indradhanush, Jal Jeevan Mission, Digital Health, Malaria Elimination Mission, and TB Mukt Bharat Initiatives. He underscored their collective impact on transforming the healthcare landscape of the country, emphasizing the reduction in the cost of medicines through the expansion of Jan Aushadhi Kendras.
Happy with the news that many of the participants have come to the event by buying railway tickets from PACS working as CSE centres, Shah said PACS in their new avatar can do many new things.
Mandaviya extolled the merits of the Jan Aushadhi scheme, especially for the economically disadvantaged. The Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana’s objective is to provide accessible and affordable medicines to consumers while creating employment opportunities. Currently, more than 10,500 Jan Aushadhi Kendras operate nationwide, offering over 1,965 high-quality medicines and 293 surgical and other products at significantly reduced costs compared to branded alternatives.
Symbolic certificates of store codes were presented to five PACS representatives from Jammu & Kashmir, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, and Uttar Pradesh. Representatives from various PACS expressed satisfaction with the policies implemented and shared their experiences under the newly adopted model byelaws at the conclave.
The event was attended by key officials from the Ministry of Cooperation, Department of Pharmaceuticals, and representatives of Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana and PACS from across the country, highlighting the collaborative efforts towards inclusive and affordable healthcare.
किसानों की समृद्धि का रास्ता सहकारिता से होकर निकलेगा
PACS को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धूरी मानते हुए अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और PACS को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा। साथ ही PACS को मज़बूत करने के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण, खाद बीज कीटनाशक व्यवसाय के साथ मॉडल बायलॉज लागू कर सीएससी, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, जन औषधि केन्द्र, स्टोरेज के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, समर्थन मूल्य खरीद केंद्र सहित अनेक योजनाएं लागू की गई है जो PACS की मजबूती के साथ देश की विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगी
लेकिन PACS LAMPAS सहकारी समितियों के कुशल जवाबदेही प्रबंधन को लेकर अभी तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है करोड़ो की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन, समय पर भर्ती समुचित स्टाफ और कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षित सेवा अति आवश्यक है इसके बिना इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होना असंभव लग रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद से अगर सहकारिता के ढांचे पर सरकारों द्वारा ध्यान दिया होता तो आज हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होता!
ग्राम पंचायत के समान ही ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना PACS LAMPAS ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी है
सहकारी समितियों के कर्मचारियों को ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार मानती है जबकि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यही कार्मिक कार्य करते हैं फिर इन कर्मचारियों की सुरक्षित सेवा को लेकर अनदेखी क्यों??
देश में सहकार से समृद्धि के सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान हरियाणा मधयप्रदेश उत्तरप्रदेश सहित सभी राज्यों की PACS LAMPAS सहकारी समितियों के कुशल जवाबदेही प्रबंधन के लिए समय पर भर्ती समुचित स्टाफ और कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षित सेवा के लिए राष्ट्रीय कार्मिक नीति निर्धारण करना चाहिए
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