The pride of Indian cooperative movement IFFCO has fired the nation’s imagination by rising to the occasion and ensuring supply of a much-needed oxygen to the ailing population in the country in its own way.
Monday was the day when all the media houses ran the story of IFFCO taking a plunge in Oxygen production. Dailies big or small including Times of India, or Economic Times or Hindustan Times, etc ran the story prominently. TV channels were no exception.
These are the news publications and TV Channels which generally avoid anything related to co-operative, commented a cooperator calling Monday “a day of co-operatives” on national horizon because of IFFCO’s initiative.
Explaining the unusual media interest, one of the media commentators said “IFFCO has raised the bar not only for co-operatives but also for corporates. Not even one Corporate entity has shown empathy with the suffering people as done by IFFCO”, he added.
German scholar and media commentator P N Chaudhary credits IFFCO’s success and novelties to its MD Dr U S Awasthi’s rare professional skills. He writes “Dr U.S. Awasthi has invariably played a stellar role in raising the profile of the cooperative. It was his vision and efforts that led to the IFFCO expanding rapidly and diversifying into various activities including insurance.”
“Dr Awasthi who is an engineer by training knows how to accomplish goals. His extraordinary business acumen and tireless efforts yield astounding outcomes. It is said there are many in the cooperative world who envy Dr. Awasthi’s success as the IFFCO MD. And it is not surprising that he is often at the receiving end of a smear campaign.
However, such things barely worry him and he keeps forging ahead with vigour and vitality”, Chaudhary concludes.
It bears recall that IFFCO has announced setting up of four Oxygen Plants in different parts of the country to meet the challenge and contribute its bit. The first Oxygen plant in Kalol is likely to distribute the life-saver by next week, sources add.
The project would cost about Rs 30 crore and the plants will be put up at Kalol, Aonla, Phulpur and Paradeep. “The order has been already issued. It will take at least 15 days from today to transport, install and commission an oxygen plant. A dedicated team is working on this project. IFFCO will try to commission it as soon as possible for the service of the nation,” PTI report says.
Very good step by the IFFCO during this Epidemic situation. Proud moment for the India.
IFFCO Aonla Unit, Aonla, Bareilly, Uttar Pradesh, has acquired the fertile agricultural land of 10 remote rural villages, namely Sendha,Sendha, Islamabad, Paras, Chakarpur Ramnagar, Pachtor, Chinjari Balkisanpur, Husainpur, Rutia & Gidouli, for the Plant & IFFCO Railway Line collectively .They have acquired about 315 Ha of agricultural land of poor Farmers in 80’s. About 1132 farmers lost their agricultural land and they have provided permanent employment to about 180 (195 as per declaration from IFFCO) Land loser Farmers till year 2005 but IFFCO Management is not providing Permanent Employment to about 950 Land loser Farmers as per Government Mandates (Shasanadesh) at the time of commencement of IFFCO Project Aonla Unit, Aonla, Bareilly, Uttar Pradesh. Land loser Farmers are still waiting for their chance for permanent employment since 1984, no one at District level is helping the poor Land loser Farmers.
There has been a huge crisis of employment in front of the farmers and unemployed. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has a resolution for door-to-door employment under the self-reliant India campaign (Atma Nirbhar Abhiyan). Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji says that people in India will be provided facility to work and it will be tried that in the next few years, India will depend on itself for most of its needs, but here IFFCO Aonla, Unit, after acquiring our agricultural land in the Aonla unit, farmers (land losers) are not being given permanent job.
IFFCO Management gets the work done from their favourable Labour Contractors, and these contractors provide employment to the outsiders and not to the Land loser farmer or local farmers, because of such activity the local, landloser farmers and educated youth are facing the brunt of unemployment and they are being forced to go outside cities or state to earn a living.
IFFCO pretends to be a well-wisher for the farmers but here IFFCO is exploiting the Landloser Farmers. There is huge crisis of employment for the Land loser Farmers. IFFCO has a big team of advocates and they hire best lawyers but the Landloser Farmers don’t have that plateform, so they (Landloser Farmers) are suffering and getting exploited by the IFFCO Management.
Landloser Farmers should get employment in IFFCO as they lost their fertile agricultural land. So that the Landloser farmers can get benefit from it and family members may grow educationally and financially.Please help the poor Landloser Farmers get the justice and guide the IFFCO Management to provide permanent employment to the Landloser Farmers.
I request you to please guide me for the further procedure so I can help the Landloser Farmers and myself. Please help me. This is for the bright future of poor Landloser Farmers of IFFCO Aonla Unit . If you need any other details regarding this issue , please let me know on the below mentioned contact details. Please provide me you mails Id so I can mail you the other details like landloser list and Shasanadesh etc. Thanking you.
Omshankar Saxena S/O Late Shri Thakurdas Saxena
H.No-57, Sendha, P.O- Mohmdpur Pathra,
Tehsil- Aonla, District- Bareilly
Pin-243301, Uttar Pradesh
Mobile No- 09456600533
Please go through the links provided for the complete understanding of issue. These are mine Twitter and Facebook links for the above mentioned issue.
https://twitter.com/omshankarsaxena/status/1318619268494233600?s=21
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JUSTCE FOR LANDLOSER FARMERS:
आज भारत को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं, परन्तु आज भी देश के जवानो और किसानो को उनके अधिकार व यथोचित सम्मान नहीं मिलता। आज भी किसान दुर्बल व शोषित है, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। कल भी लाचार था और आजभी लाचार है।देश कितनी भी तरक्की भले ही कर ले परन्तु जब तक देश के किसान को उसके अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक सही मायने में देश की तरक्की सम्भव नहीं है। भले
ही सरकार कितनी ही योजनाए निकाल लें, पर जब तक किसानो का धरातल पर मदद नहीं होगी तब तक कोई लाभ किसानो को प्राप्त नहीं होगा।
किसानो की ना कोई स्थानीय नेता, समाजसेवी, सांसद, विधायक, मन्त्री , मीडिया या किसान यूनियन मदद करती हैं क्यूँकि मामला IFFCO का है। कोई IFFCO से बुराई नहीं लेना चाहती है। 10-12 बार इस प्रकरण में जनसुनवाई पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज कर चुके है, परन्तु प्रकरण PM ऑफ़िस से CM ऑफ़िस, CM ऑफ़िस से DM, Bareilly ऑफ़िस, DM Bareilly ऑफ़िस से SDM Aonla ऑफ़िस को प्रेषित कर दिया जाता है। और अंत में SDM Aonla बोल देते है कि यह प्रकरण उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है।
अगर यह प्रकरण SDM Aonla के अधिकार क्षेत्र का नहीं है तो यह प्रकरण PM ऑफ़िस से SDM Aonla तक क्यों आता??? सोंचने वाली बात है।सन 1986 में किसानो की खेती वाली ज़मीन Aonla तहसील द्वारा IFFCO Aonla Unit ने अधिग्रहण की थी। तब Aonla तहसील ने IFFCO की मदद की पूरी निष्ठा से की तो अब स्थायी नौकरी के सम्बन्ध में Aonla तहसील पूरी निष्ठा से भूमिदता किसानो की मदद क्यों नहीं कर रही है।
SDM Aonla बोल देते है कि यह प्रकरण IFFCO प्रशासन के अधिकार क्षेत्र का है और IFFCO Aonla unit Landloser किसानो को खेती वाली ज़मीन के बदले स्थायी नौकरी नहीं दे रही है। 1132 Landloser किसानो में से केवल 198 Landloser किसानो को ही स्थायी नौकरी दी है बाँकी landloser किसान आज भी स्थायी नौकरी से वंचित है। किसानो की खेती। वाली ज़मीन भी गयी और नौकरी भी नहीं दी गयी। और मुआवज़े की राशि के लिए आजभी उच्च न्यायालय केस चल रहा है। शासनादेश में साफ़ साफ़ भूमिदता किसानो परिवार में से एक सदस्य को स्थायी नौकरी का प्रावधान था, परन्तु अब IFFCO Aonla Unit शासनादेश के अनुसार स्थायी नौकरी नहीं दे रही है।
अब भूमिदाता किसान / Landloser Farmer कहाँ जाए????? कोई मदद को सामने नहीं आता।
आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का घर – घर रोजगार का संकल्प है, परंतु यहां पर इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई ( IFFCO, Aonla, Bareilly, Uttar Pradesh, Bharat) में कृषको की कृषि भूमि अधिग्रहण के उपरांत भी भूमिदाता कृषको ( लैंड लूजर) को स्थायी नौकरी भी नहीं दी जा रही है।
इफको आँवला यूनिट के लैंडलूजर के लिए IFFCO वरदान है या अभिशाप है? औद्योगिकरण और राजनीति द्वारा गरीब किसानों का शोषण कैसे हुआ? हालाँकि औद्योगीकरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन यह देश किसान अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए।
आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का घर – घर रोजगार का संकल्प है, परंतु यहां पर इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई ( IFFCO, Aonla, Bareilly, Uttar Pradesh, Bharat) में कृषको की कृषि भूमि अधिग्रहण के उपरांत भी भूमिदाता कृषको ( लैंड लूजर) को स्थायी नौकरी भी नहीं दी जा रही है।
इफको आँवला यूनिट के लैंडलूजर के लिए IFFCO वरदान है या अभिशाप है? औद्योगिकरण और राजनीति द्वारा गरीब किसानों का शोषण कैसे हुआ? हालाँकि औद्योगीकरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन यह देश किसान अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए।
आज भी देश के किसानो का शोषण हो रहा है। पूँजीवाद चरम पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर अभियान का घर – घर रोजगार का संकल्प है, परंतु यहां पर इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई में हमारी कृषि भूमि अधिग्रहण के उपरांत भी भूमिदाता कृषको ( लैंड लूजर) को स्थायी नौकरी भी नहीं दी जा रही है।
इफको आँवला यूनिट के लैंडलूजर के लिए IFFCO वरदान है या अभिशाप है? औद्योगिकरण और राजनीति द्वारा गरीब किसानों का शोषण कैसे हुआ? हालाँकि औद्योगीकरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन यह देश किसान अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए।
श्रीमानजी कभी भूमिदाता किसानो की फ़रियाद भी संसद के सदन में उठाए जिससे किसानो पर हुए अत्याचार का मामला उजागर हो सके और गरीब किसानो को उनका हक़ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान भारत की रीढ़ हैं और अगर हमारी रीढ़ टूटी हुई है तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। एक किसान का जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए और फिर खुद के लिए सोंचता है, सभी मौसमों में दिन-रात मेहनत करता है।
इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई में सन 1984 में अधिग्राहण के समय तहसील (राज्य सरकार) के द्वारा हमारी कृषि भूमि अधिग्रित की गई थी। इससे पहले अनेको बार राज्य सरकार और महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशसनिक इफको आंवला से इस संदर्भ में कई बार निवेदन प्रस्तुत किया परंतु किसी ने भी हमारी प्रार्थना को कोई महत्व नहीं दिया। और भूमिदाता किसान आज भी स्थाई रोजगार से वंछित हैं, तथा दयनीय स्थिती में अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
यह कि हम लोगों ने अनेक बार स्थायी नौकरी के लिए इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई प्रशासन से आग्रह किया परंतु हमारे बिनीत आग्रह को निरस्त कर दिया और आज तक इस संदर्भ में आज तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की है । और स्थायी नौकरी के संदर्भ में इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई में उच्च स्तरीय अधिकारियों की मनमानी चल रही है । और अधिकतर स्थायी पदों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के निज़ी नौकर काम कर रहे हैं जोकि बाहर क्षेत्र के निवासी है। भूमिदाता किसानों को स्थाई नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है।
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में केवल शिकायत को कागजों पर निस्तारित कर दिया जाता है, धरातल पर कोई जांच या कार्यवाही नहीं की जाती है। व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों को मिलो तो केवल यह फुस्लाकर भेज देते हैं कि महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशसनिक इफको आंवला को प्रार्थना पत्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। और धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कई शिकायत पूर्व में प्रेषित कर चुके हैं, परंतु सम्बंधित राजकीय अधिकारियों तथा महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशसनिक इफको आंवला के अधिकारियों की उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण आज तक कोई निष्कर्ष अथवा कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। भूमिदाता किसानों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है।
श्रीमानजी कभी भूमिदाता किसानो की फ़रियाद भी संसद के सदन में उठाए जिससे किसानो पर हुए अत्याचार का मामला उजागर हो सके और गरीब किसानो को उनका हक़ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान भारत की रीढ़ हैं और अगर हमारी रीढ़ टूटी हुई है तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। एक किसान का जीवन बहुत कठिन होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए और फिर खुद के लिए सोंचता है, सभी मौसमों में दिन-रात मेहनत करता है। इससे पहले अनेको बार राज्य सरकार और महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशसनिक इफको आंवला से इस संदर्भ में कई बार निवेदन प्रस्तुत किया परंतु किसी ने भी हमारी प्रार्थना को कोई महत्व नहीं दिया। और भूमिदाता किसान आज भी स्थाई रोजगार से वंछित हैं, तथा दयनीय स्थिती में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई में सन 1984 में अधिग्राहण के समय तहसील (राज्य सरकार) के द्वारा हमारी कृषि भूमि अधिग्रित की गई थी। तब भूमिदाता किसानों से सहमिति भी नहीं ली गई थी, तब सरकार द्वारा शासनादेश के अनुरूप स्थायी नौकरी दिया जाना तय किया गया था और तहसील ने अपने कर्तव्य का निर्वाहन निष्ठापूर्वक किया ।
परंतु अब जब भूमिदाता किसानों को स्थाई नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में तहसील अपने कर्तव्य का निर्वाहन निष्ठापूर्वक करने में असमर्थ क्यों है ? तो अब स्थायी नौकरी देने में टाल-मटोल क्यों किया जा रहा है?
अत: हम सब आपसे भूमि विहीन कृषको भूमि अध्यापित कृषक (लैंड लूजर) की करबद्ध प्रार्थना है कि इस संदर्भ में इफको प्रोजेक्ट आँवला ईकाई को निर्देश दिया जाए कि शासनादेश के अनुसार भूमि अध्यापित कृषको को शैक्षिक योगता के अनुसार स्थायी नौकरी प्रदान कराने की कृपा करे।